New Sand Policy-2025/वाळू/रेती निर्गती धोरण २०२५: महाराष्ट्रातील पर्यावरणपूरक आणि पारदर्शक उपक्रम

New Sand Policy-2025/वाढती लोकसंख्या, नागरीकरण आणि बांधकाम उद्योगाची वाढती गरज लक्षात घेता वाळू हे एक महत्त्वाचे गौण खनिज ठरले आहे. मात्र, अतिरेकी उत्खनन, बेकायदेशीर वाहतूक, पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि स्थानिक समाजांमध्ये उद्भवणारे तणाव यामुळे शासनास वाळू/रेती निर्गतीचा सर्वंकष आणि संतुलित दृष्टिकोन ठेवावा लागला. त्यातूनच दिनांक ८ एप्रिल २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाने “वाळू/रेती निर्गती धोरण २०२५” जाहीर केले. हे धोरण पूर्वीच्या धोरणांतील त्रुटी दूर करून अधिक पारदर्शक, पर्यावरणस्नेही आणि स्थानिक भागधारकांना प्राधान्य देणारे आहे.

---

New Sand Policy-2025

भाग १: धोरणाची पार्श्वभूमी आणि गरज

1.1 वाढती वाळूची मागणी

• घरकुल योजना, शासकीय व खासगी बांधकामे यामुळे वाळूची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली.
  
• त्यामुळे नद्यांमधून वाळूचे अति उत्खनन होऊ लागले.New Sand Policy-2025
  

1.2 पर्यावरणीय परिणाम

• वाळू उत्खननामुळे नदीपात्रांची खोली वाढली, पूरस्थितीचे प्रमाण वाढले.
  
• स्थानिक जैवविविधतेवर नकारात्मक परिणाम झाला.New Sand Policy-2025
  

1.3 बेकायदेशीर उत्खनन

• अनेक ठिकाणी वाळू चोरी, परवाना नसताना उत्खनन आणि माफियांची दहशत वाढली होती.
  
• महसूल नुकसान, कायदा व सुव्यवस्था यावरही परिणाम झाला.New Sand Policy-2025
  

1.4 यापूर्वीच्या धोरणांचा आढावा

• २०१३, २०१९, २०२० आणि २०२३ मध्ये विविध आदेश जरी झाले होते.
  
• मात्र, धोरणांची अंमलबजावणी सुसूत्र न झाल्यामुळे वाद, गोंधळ आणि अपारदर्शकता निर्माण झाली.
  

IPL 2025 Schedule/वेळापत्रक, संघ, नियम आणि महत्त्वाच्या घडामोडी.

---

भाग २: धोरणाचे उद्दिष्ट

• स्थानिक वापरासाठी व घरकुलासाठी वाळू सहज उपलब्ध करून देणे.
  
• पारंपरिक व्यवसायांना प्रोत्साहन.
  
• पर्यावरण रक्षण व संवर्धन.
  
• ऑनलाईन लिलाव प्रणालीद्वारे पारदर्शकता.
  
• कृत्रिम वाळूचा वापर वाढवणे.
  
• महसूल उत्पन्नात वाढ करणे.New Sand Policy-2025
  

---

भाग ३: वाळूचे स्रोत आणि त्याचे सर्वेक्षण

3.1 वाळूचे विविध स्त्रोत

स्त्रोत	माहिती
नदी पात्रे	नैसर्गिक स्रोत, वर्षानुवर्षे वापर
खाडी पात्रे	विशेषत: सागरी किनाऱ्यालगत
शेतजमिनी	पूर व अन्य नैसर्गिक कारणांमुळे साचलेली वाळू
कृत्रिम वाळू	धातू खाणी, क्रशर यंत्रांद्वारे तयार केलेली
ओव्हरबर्डन वाळू	कोळसा/खनिज खाणीतील उपउत्पादन

3.2 सर्वेक्षण प्रक्रिया

• MRSAC नागपूर मार्फत GIS तंत्रज्ञानाचा वापर.
  
• तलाठी व तहसीलदार स्तरावर प्रारंभिक नकाशांकन.
  
• तांत्रिक समित्यांचा सहभाग.New Sand Policy-2025
  

Mission Amrit Sarovar-2025/मिशन अमृत सरोवर: महाराष्ट्रातील जलसंधारणाचा नवा अध्याय

---

भाग ४: नियामक संस्था आणि समित्या

4.1 तांत्रिक उपसमिती

• अध्यक्ष: तहसीलदार
  
• भूमिका: वाळूगटांचे स्थळ परीक्षण, पर्यावरणीय स्थितीचा आढावा
  

4.2 तालुका वाळू नियंत्रण समिती

• अध्यक्ष: उपविभागीय अधिकारी
  
• सदस्य: PWD, जलसंपदा, पोलीस, पर्यावरण अधिकारी
  
• कार्य:New Sand Policy-2025
  
  • वाळू साठ्याचे मोजमाप
    
  • वाळूगट निश्चिती
    
  • प्रस्ताव जिल्हा समितीकडे पाठवणे
    

4.3 जिल्हा वाळू नियंत्रण समिती

• अध्यक्ष: जिल्हाधिकारी
  
• कार्य:New Sand Policy-2025
  
  • पर्यावरणीय संमतीची जबाबदारी
    
  • लिलाव प्रक्रिया व त्यावर नियंत्रण
    
  • कृत्रिम वाळूचा वापर प्रोत्साहित करणे
    

---

भाग ५: पर्यावरणीय अटी व नियम

5.1 खाण आराखडा

• नदीसाठी २ वर्षे, खाडीसाठी ३ वर्षे कालावधी.
  
• Replenishment Study Report बंधनकारक.
  

5.2 पर्यावरण विभागाची भूमिका

• SEAC आणि SEIAA यांच्या मार्गदर्शनाखाली पर्यावरणीय परवानग्या.
  
• केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या सूचनांचे पालन अनिवार्य.
  

5.3 MCZMA ची भूमिका (खाडी व सागरी भागासाठी)

• Coastal Regulation Zone मध्ये रेती उत्खनन पूर्णतः प्रतिबंधित.
  
• जलमार्ग स्वच्छतेसाठी परवानगी आवश्यक.
  

---

भाग ६: लिलाव व निर्गती प्रक्रिया

6.1 ऑनलाईन ई-लिलाव प्रणाली

• सर्व वाळूगट ई-लिलावाद्वारे विकले जातील.
  
• महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड व जिल्हाधिकारी लिलावाचे अधिकारी.New Sand Policy-2025
  

6.2 पात्रतेचे निकष

निकष	तपशील
ओळखपत्रे	PAN, GST, Adhaar इ.
वार्षिक उलाढाल	वाळू साठ्याच्या प्रमाणानुसार – ५० लाख ते ५ कोटी
इसारा रक्कम	Upset Price च्या २५%
सुरक्षा ठेव	अंतिम बोली रकमेच्या २५%

6.3 अपात्रता

• बेकायदेशीर उत्खनन करणारे.
  
• शासकीय थकबाकीदार.
  
• गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले.
  

Dhangar Samaj Yojana Maharashtra-2025/ धनगर समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या पशुधन योजना: संपूर्ण मार्गदर्शक

---

भाग ७: स्थानिक वापर आणि घरकुलासाठी वाळू

• APPENDIX-IX नुसार पर्यावरण मंजुरी प्राप्त घाटातून स्थानिक वापराला परवानगी.
  
• ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रात थेट वापर सुलभ केला.New Sand Policy-2025
  

---

भाग ८: शेतजमिनीतील वाळू निर्गती

• नैसर्गिक कारणांनी साचलेली वाळू शेतीस अडथळा ठरत असल्यास, तिची निर्गती शक्य.
  
• यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त अहवाल आवश्यक.
  

---

भाग ९: कृत्रिम वाळू – शाश्वत पर्याय

• शासकीय बांधकामांमध्ये अनिवार्य.
  
• सुरुवातीला २०% वापर बंधनकारक, टप्प्याटप्प्याने वाढ.
  
• कृत्रिम वाळूचे प्रोत्साहन म्हणजे नैसर्गिक वाळूवरील ताण कमी करणे.
  

---

भाग १०: वेळापत्रक व अंमलबजावणी

टप्पा	अंतिम तारीख
वाळूगट प्रस्ताव	३१ मार्च
सर्वेक्षण पूर्ण	३० एप्रिल
समिती अहवाल	१० मे
पर्यावरण प्रस्ताव	१० ऑगस्ट
लिलाव प्रक्रिया	२० नोव्हेंबर – ५ डिसेंबर
लिलाव अंतिम	२० डिसेंबर

---

“वाळू/रेती निर्गती धोरण २०२५” हे महाराष्ट्र शासनाचे दूरदर्शी व ठोस पाऊल आहे. हे धोरण फक्त महसूल वाढीसाठी नाही, तर पर्यावरण संरक्षण, स्थानिक सहभाग, पारदर्शक प्रशासन आणि शाश्वत बांधकाम संस्कृती घडवण्याच्या दृष्टीने एक आदर्श मॉडेल ठरू शकते. या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थानिक यंत्रणांचा समन्वय, लोकजागृती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर गरजेचा आहे.New Sand Policy-2025

---

पिकविमा पेमेंट: ऑनलाईन तपासणी प्रक्रिया