देशावरील कर्ज 205 लाख कोटींवर जाऊन पोहोचले.debt on india

देशावरील कर्ज आज दिनांक 14 ऑगस्ट 2024. चालू आर्थिक वर्षाच्या जुलै 2024 ते सप्टेंबर 2024 ती माहित भारताचे एकूण कर्ज तब्बल 205 लाख कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचले आहे. एका अहवालाची माहिती मिळाली गेल्या आर्थिक वर्षाच्या जानेवारी ते मार्च 2024 तिमाहीत देशावरील एकूण कर्ज दोनशे लाख कोटी रुपये होते.रिझर्व बँक इंडियाच्या आकडेवारीचा अहवाल देत India.com चे विशाल होईल का म्हणाले की केंद्र सरकारचे कर्ज सप्टेंबर तिमाहीत 1.34 लाख कोटी डॉलर म्हणजे 161.1 लाख कोटी रुपये होते.मार्च तिमाहीत केंद्र सरकार वरील कर्जाचा आकडा 150.4लाख कोटी रुपये इतका होता इंडिया बोंड डॉट कॉम 2021 मध्ये लॉन्च करण्यात आले आहे.हा शेअर बाजार नियमक संस्था सेबीकडे नोंदणीकृत ऑनलाईन क्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यांच्याकडून आकडेवारी गोळा करून इंडिया बॉण्ड डॉट कॉम ने हा अहवाल तयार केला आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक राज्य सरकारांचा हिस्सा देखील इंडिया बोंड डॉट कॉम च्या या अहवालानुसार केंद्र सरकारवर सर्वाधिक 161.1 लाख कोटी रुपये म्हणजेच एकूण कर्जाच्या 46.04% कर्ज आहे यान.

तर कर्जामध्ये राज्य सरकारांचा हिस्सा 24 पॉईंट चार टक्के म्हणजेच 50.18 लाख कोटी रुपये आहे अहवालात म्हटले की राज्यकोषित खर्च 111 अब्ज डॉलर म्हणजेच 9.25 लाख कोटी रुपये इतका आहे.राज्यकोषीय खर्च एकूण कर्जाच्या 4.51% आहे चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्याच तिमाहीत एकूण कर्जामध्ये कॉपीट बोंडचा हिस्सा 21.52% आहे कॉपरेट बॉण्डचा कर्जाचा आकडा 44.16 लाख कोटी रुपये इतका आहे.दरम्यान आंतरराष्ट्रीय नाणे विधीने भारताला कर्जाच्या वाढत्या दबावाबद्दल इशारा दिलेला आहे.मध्यम कालावधीत एकूण कर्ज देशाच्या जीडीपी पेक्षा जास्त होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला भीती आहे की मध्यम कालावधीत भारत सरकारचे कर्ज इतके जास्त वाढू शकते की ते देशाच्या एकूण जीडीपी पेक्षा जास्त होऊन शकते याचा अर्थ असा की एकूण सरकार कर्ज देशाच्या जीडीपीच्या शंभर टक्क्याहून अधिक असू शकते.

भारताच्या डोक्यावरील एकूण कर्ज 205 लाख कोटी रुपये इतके प्रचंड झाले आहे.भारत देश स्वतंत्र झाल्यानंतर देशाला शून्यातून उभा करण्यासाठी सत्तर वर्षांमध्ये एकूण 17 पंतप्रधानांनी 2014 सालापर्यंत केलेले 55 लाख कोटी रुपये कर्ज या सध्याच्या सरकारने केवळ नऊ वर्षात 155 लाख कोटींनी वाढ होऊन 205 लाख कोटींवर नेलेल आहे.विशेष म्हणजे गेली 70 वर्षात 54 लाख कोटी रुपये कर्जामधून उभारलेल्या सर्व कंपन्यांची व देशाच्या संपत्तीची विक्री सुद्धा त्याच बरोबर केली जात आहे.कर्ज असंच वाढत राहिलं तर लवकरच ते जीडीपी पेक्षा जास्त होईल आणि संपूर्ण देश दिवाळी कर होईल असा इशारा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने देखील दिलेला आहे.

मोफत देवदर्शन योजना